प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCS) ने राफेल के ऑफसेट सौदे में शामिल कठोर शर्तों को हटाकर नरमी बरती थी।
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सुप्रीम कोर्ट में अपने रक्षा मंत्रालय के खुलासे से देश को चौंका देने के कुछ ही दिनों के बाद कि अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने राफेल विमान सौदे पर वर्गीकृत दस्तावेज से अब पूरी तरह से यू-टर्न ले लिया है।
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एन राम ने बुधवार को हिंदू में अपनी ताजा रिपोर्ट में खुलासा किया है कि बैंक गारंटी सहित लागत, जिसे राफेल सौदे में फ्रांसीसी आपूर्तिकर्ताओं ने पालन करने से इनकार कर दिया था, की लागत भारत को €574 मिलियन पड़ी है।
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हिन्दू के एन राम ने राफेल विमान सौदे पर एक नया खुलासा किया है। हिन्दू में छपी उनकी रिपोर्ट के अनुसार राफेल सौदा UPA सरकार की तुलना में NDA सरकार में ‘बेहतर शर्तों’ पर नहीं हुआ है।
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हिंदू अखबार के एन राम ने पर राफेल सौदे के बारे में अपने नया खुलासे में बताया है कि मोदी सरकार ने भारत और फ्रांस के बीच €7.87 बिलियन राफेल सौदे के अंतर-सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले जानबूझकर भ्रष्टाचार विरोधी दंड के प्रावधानों को हटा दिया था।
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कांग्रेस ने रविवार को 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के सौदे पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राजीव महर्षि की भूमिका पर सवाल उठाया। सौदे पर CAG की रिपोर्ट सोमवार को संसद में पेश किए जाने की संभावना है।
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हिन्दू के एन राम ने राफेल विमान समझौते के बारे में एक और खुलासा किया है। हिन्दू में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार राफेल समझौते से पहले भारतीय रक्षा मंत्रालय पक्ष और फ्रांसीसी पक्ष के बीच बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने फ्रांसीसी पक्ष के साथ समानांतर बातचीत की थी
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